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IPCC Climate Change Report: What Should Be India's Immediate Plan Of Action?
A landmark new report released by the United Nation's Intergovernmental Panel on Climate (IPCC) on 9 August has pressed the red alert on global climate change and the impact it will have on communities across the world.
The report, called the Climate Change 2021: The Physical Science Basis, is the sixth such assessment report published by the IPCC since its inception in 1988. The most stark finding of the report is the fact that global temperatures are expected to rise by 1.5-2 degree celsius from the pre-industrial age in less than 20 years.
The report, being deemed as the "most important report on climate change" in this century, is the first IPCC report to predict regional effects of climate change. In this regard, some findings of the report predict almost certain disaster for India and its communities due to extreme weather events like floods, cyclones and heatwaves, spurred by climate change.
The Indian government has welcomed the report stating that it vindicated the government's stance that developed nations have contributed the most to rising global temperatures and must therefore institute faster and swifter curbs on their carbon emissions. In other words, India says that developed nations must "vacate carbon space" for developing nations.
However, it is also important to note that in terms of absolute carbon emissions, India is now number three in the world after China and USA.
Going by the predictions that the IPCC has made for the region, the country needs to hit the planning board immediately to develop effective climate mitigation and adaptation techniques. The Quint got in touch with Professor Subimal Ghosh, one of the lead authors of the IPCC report and faculty at IIT Bombay, to figure out the warning signs that the report shows for India and the steps the country must take in the next few years to minimise climate-related damage to life and livelihood.
Hindi >> संयुक्त राष्ट्र के इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट (आईपीसीसी) द्वारा 9 अगस्त को जारी एक ऐतिहासिक नई रिपोर्ट ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन और दुनिया भर के समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव पर रेड अलर्ट को दबा दिया है। रिपोर्ट, जिसे क्लाइमेट चेंज 2021: द फिजिकल साइंस बेसिस कहा जाता है, आईपीसीसी द्वारा 1988 में अपनी स्थापना के बाद से प्रकाशित छठी ऐसी मूल्यांकन रिपोर्ट है। रिपोर्ट की सबसे कठोर खोज यह तथ्य है कि वैश्विक तापमान में 1.5 की वृद्धि होने की उम्मीद है- 20 साल से कम समय में पूर्व-औद्योगिक युग से 2 डिग्री सेल्सियस। रिपोर्ट, जिसे इस सदी में "जलवायु परिवर्तन पर सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट" के रूप में समझा जा रहा है, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रीय प्रभावों की भविष्यवाणी करने वाली पहली आईपीसीसी रिपोर्ट है। इस संबंध में, रिपोर्ट के कुछ निष्कर्ष भारत और उसके समुदायों के लिए जलवायु परिवर्तन से प्रेरित बाढ़, चक्रवात और गर्मी की लहरों जैसी चरम मौसम की घटनाओं के कारण लगभग निश्चित आपदा की भविष्यवाणी करते हैं। भारत सरकार ने रिपोर्ट का स्वागत करते हुए कहा है कि इसने सरकार के इस रुख की पुष्टि की है कि विकसित देशों ने बढ़ते वैश्विक तापमान में सबसे अधिक योगदान दिया है और इसलिए उन्हें अपने कार्बन उत्सर्जन पर तेजी से और तेजी से अंकुश लगाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, भारत कहता है कि विकसित देशों को विकासशील देशों के लिए "कार्बन स्थान खाली करना" चाहिए। हालांकि, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूर्ण कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत अब चीन और अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इस क्षेत्र के लिए आईपीसीसी द्वारा की गई भविष्यवाणियों के अनुसार, प्रभावी जलवायु शमन और अनुकूलन तकनीकों को विकसित करने के लिए देश को तुरंत योजना बोर्ड से संपर्क करने की आवश्यकता है। द क्विंट ने आईपीसीसी रिपोर्ट के प्रमुख लेखकों में से एक प्रोफेसर सुबिमल घोष और आईआईटी बॉम्बे के फैकल्टी से संपर्क किया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि रिपोर्ट भारत के लिए क्या संकेत दिखाती है और अगले कुछ वर्षों में देश को क्या कदम उठाने चाहिए। जीवन और आजीविका के लिए जलवायु से संबंधित क्षति को कम करना।
What IPCC Predicts For India & Limitations Of The Climate Modelआईपीसीसी भारत के लिए क्या भविष्यवाणी करता है और जलवायु मॉडल की सीमाएं
The IPCC report predicts that global warming will cause an increase in temperature in every part of the world. While the extent of temperature rise may vary, it is almost certain that temperatures will rise across the world, causing heatwaves in many parts.
For India, these heatwaves - being called "extreme heatwaves" due to how much hotter they will be compared to heatwaves in the past - are the first challenge.
"We have seen in the past that heatwaves cause massive damage in India. Not only do they damage crops and other forms of agriculture, but we've also seen how they severely affect human health, even causing scores of deaths across the country", says Professor Ghosh.
In this context, however, Ghosh also emphasises upon the limitations of climate models like those predicted by IPCC in the report.
"Climate models cannot project minutely region-specific phenomenon. So, for example, we can't say that Odisha will have worse heatwaves than West Bengal. But overall it can be said with high confidence that heatwaves across India will increase, based on the model we've projected for South Asia", he says.
The second area of interest in the IPCC report, for India, is the projection regarding monsoon patterns across the world, specifically Asia.
"Monsoon rainfalls are tricky to predict. IPCC's report states at the very outset that existing climate models and their regional models are poor at predicting monsoon rainfall. Monsoons are considered to be one of the world's most meteorologically complicated phenomenon. Indian monsoons even more so", explains Ghosh.
He further says that in the past, between 1950 and 2000, there was a decline in Indian monsoons. Various climate models attributed this decline to aerosol emissions. However, Ghosh says, all climate models now show that monsoon rainfall will increase in the future, not just in India but world over.
The report, however, predicts that pluvial floods - or floods caused my extreme rainfall as opposed to those caused by other factors like faulty water management techniques- are also set to increase across South Asia and India.
"Flash floods or watersheds after extreme rainfall or urban floods are examples of pluvial floods. The IPCC report predicts that such kind of floods will increase due to excess rainfall. This is also the first time that the IPCC has said stated with "medium confidence" that urbanisation leads to intensification of extreme rainfall. It has also reported that human water mismanagement may lead to increased rainfall. This is an extremely important observation for India as it is a rapidly urbanising country", said Ghosh.
For India, however, the challenge will be to not just predict excess rainfall due to erratic monsoons, but to also predict areas which will see extreme drought.
आईपीसीसी की रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया के हर हिस्से में तापमान में वृद्धि होगी। हालांकि तापमान वृद्धि की सीमा अलग-अलग हो सकती है, यह लगभग तय है कि दुनिया भर में तापमान बढ़ेगा, जिससे कई हिस्सों में लू चल सकती है। भारत के लिए, ये हीटवेव - "अत्यधिक हीटवेव" कहलाती हैं, क्योंकि अतीत में हीटवेव की तुलना में उनकी तुलना में कितनी अधिक गर्मी होगी - पहली चुनौती है। "हमने अतीत में देखा है कि हीटवेव भारत में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाती है। न केवल वे फसलों और कृषि के अन्य रूपों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि हमने यह भी देखा है कि कैसे वे मानव स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं, यहां तक कि देश भर में कई मौतें भी होती हैं।" प्रोफेसर घोष कहते हैं। इस संदर्भ में, हालांकि, घोष ने रिपोर्ट में आईपीसीसी द्वारा भविष्यवाणी की गई जलवायु मॉडल की सीमाओं पर भी जोर दिया। "जलवायु मॉडल सूक्ष्म रूप से क्षेत्र-विशिष्ट घटना को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए, उदाहरण के लिए, हम यह नहीं कह सकते हैं कि ओडिशा में पश्चिम बंगाल की तुलना में बदतर हीटवेव होगी। लेकिन कुल मिलाकर यह उच्च विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि पूरे भारत में हीटवेव बढ़ेगी, जिसके आधार पर मॉडल हमने दक्षिण एशिया के लिए पेश किया है", वे कहते हैं। भारत के लिए आईपीसीसी रिपोर्ट में रुचि का दूसरा क्षेत्र, दुनिया भर में, विशेष रूप से एशिया में मानसून पैटर्न के बारे में प्रक्षेपण है। "मानसून की बारिश की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। आईपीसीसी की रिपोर्ट में शुरुआत में ही कहा गया है कि मौजूदा जलवायु मॉडल और उनके क्षेत्रीय मॉडल मानसून की बारिश की भविष्यवाणी करने में खराब हैं। मानसून को दुनिया की सबसे जटिल मौसम संबंधी घटनाओं में से एक माना जाता है। भारतीय मानसून और भी अधिक" , घोष बताते हैं। वह आगे कहते हैं कि अतीत में 1950 से 2000 के बीच भारतीय मानसून में गिरावट आई थी। विभिन्न जलवायु मॉडलों ने इस गिरावट के लिए एरोसोल उत्सर्जन को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि, घोष कहते हैं, सभी जलवायु मॉडल अब दिखाते हैं कि भविष्य में मानसून की बारिश न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में बढ़ेगी। हालांकि, रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि दोषपूर्ण जल प्रबंधन तकनीकों जैसे अन्य कारकों के कारण होने वाली बाढ़ के विपरीत बाढ़ या बाढ़ ने मेरी अत्यधिक वर्षा का कारण बना दि
"A previous assessment by the Indian Ministry of Earth Science says with "high confidence" that projected drought will increase. However, IPCC's report differs from the Government of India's report. The IPCC report says that most global analyses are yet to predict increased drought periods across the world, including India. The report therefore states explicitly that climate models do not have any confidence in projecting drought for the South Asian region", says Ghosh.
In terms of India's mountains, the IPCC has predicted that snowcaps in the Hindukush Himalayas will show rapid thawing in the next few decades. But here again, the Indian scenario is a little complicated.
Ghosh explains that there is little research to show to what extent the melting glaciers will affect the Indian river system.
"For example, there may be a scenario where the glacier is melting at a normal pace, but at the same time the country is seeing massive rainfall. Such situational events will have differential effects on the rivers", says Ghos.
"भारतीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक पिछला आकलन "उच्च विश्वास" के साथ कहता है कि अनुमानित सूखे में वृद्धि होगी। हालांकि, आईपीसीसी की रिपोर्ट भारत सरकार की रिपोर्ट से अलग है। आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि अधिकांश वैश्विक विश्लेषणों में सूखे की अवधि में वृद्धि की भविष्यवाणी करना बाकी है। भारत सहित दुनिया भर में। इसलिए रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जलवायु मॉडल में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए सूखे का अनुमान लगाने का कोई भरोसा नहीं है", घोष कहते हैं। भारत के पहाड़ों के संदर्भ में, आईपीसीसी ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दशकों में हिंदुकुश हिमालय में हिमपात तेजी से पिघलेगा। लेकिन यहां फिर से, भारतीय परिदृश्य थोड़ा जटिल है। घोष बताते हैं कि यह दिखाने के लिए बहुत कम शोध है कि पिघलने वाले ग्लेशियर भारतीय नदी प्रणाली को किस हद तक प्रभावित करेंगे। घोष कहते हैं, "उदाहरण के लिए, एक ऐसा परिदृश्य हो सकता है जहां ग्लेशियर सामान्य गति से पिघल रहा हो, लेकिन साथ ही साथ देश में भारी बारिश हो रही हो। इस तरह की स्थितिजन्य घटनाओं का नदियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा।"
So, What Should India Do Now?
तो, भारत को अब क्या करना चाहिए?
Professor Ghosh says that there are essentially three main areas that India now needs to now work on in terms of its climate policy:
Adaptation to extreme weather events caused by climate change.
A resilience plan, especially for urban areas.
Increase climate services.
A plan for areas facing "compound climate extremes".
"For example, we saw how cities like Mumbai and Kolkata were flooded just a few days back. The immediate step for something like this would be to re-design our drainage systems to adapt to climate change projections. Similarly in places where other kinds of climate events have been predicted, infrastructure should be re-designed based on these projections", he says.
"The next step is to prepare for when the event takes place. For example, what do we do if a cyclone like Amphan hits a part of the country? The action plan that follows such an event is called a resilience plan. Most urban regions should have such a plan in place, which is essentially a list of immediate steps to be taken to bring the region back on its feet", he adds.
An important policy aspect for India to look at is also how it extends "climate services" to those most vulnerable to the impact of climate change. Climate services are essentially tools that disseminate knowledge of impending or upcoming climate events in a particular region, thereafter also educating the population on how to prepare for such an event.
"A farmer or a fisherman may know that a cyclone is coming or that drought as been predicted or that heavy rainfall has been forecasted. But they have very little knowledge on how to prepare for such a calamity which might destroy their entire livelihood. Services which address this problem are the need of the hour", says Ghosh.
The final challenge ahead of India is to safeguard those who face "compound climate extremes", a phenomenon that the IPCC report mentions.
"A compound extreme event is when one particular region faces multiple extreme weather events, like the Sundarbans in India. There maybe a time period when, say, a cyclone may have hit the region, which will be immediately followed by high tides that will break embankments and cause salt water to enter agricultural fields. This may again be immediately followed by an intense spell of rainfall", explains Ghosh.
The regions expected to experience such compound events should also have a separate resilience plan, he adds.
Finally, while India is focussing on renewable energy, a concrete plan for harnessing renewable energy is yet to be chalked out.
प्रोफेसर घोष कहते हैं कि भारत को अब अपनी जलवायु नीति के संदर्भ में तीन मुख्य क्षेत्रों पर काम करने की आवश्यकता है:
जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली चरम मौसम की घटनाओं के लिए अनुकूलन।
एक लचीलापन योजना, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए।
जलवायु सेवाओं में वृद्धि।
"यौगिक जलवायु चरम सीमाओं" का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए एक योजना।
"उदाहरण के लिए, हमने देखा कि कैसे कुछ दिन पहले मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में बाढ़ आ गई थी। इस तरह के कुछ के लिए तत्काल कदम जलवायु परिवर्तन अनुमानों के अनुकूल हमारे जल निकासी प्रणालियों को फिर से डिजाइन करना होगा। इसी तरह उन जगहों पर जहां अन्य प्रकार के जलवायु घटनाओं की भविष्यवाणी की गई है, इन अनुमानों के आधार पर बुनियादी ढांचे को फिर से डिजाइन किया जाना चाहिए", वे कहते हैं।
"अगला कदम यह है कि आयोजन कब होगा। उदाहरण के लिए, अगर अम्फान जैसा चक्रवात देश के एक हिस्से से टकराता है तो हम क्या करते हैं? इस तरह की घटना के बाद की कार्य योजना को एक लचीलापन योजना कहा जाता है। अधिकांश शहरी क्षेत्र ऐसी योजना होनी चाहिए, जो अनिवार्य रूप से इस क्षेत्र को अपने पैरों पर वापस लाने के लिए उठाए जाने वाले तत्काल कदमों की एक सूची है", उन्होंने आगे कहा।
भारत के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहलू यह भी देखना है कि वह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील लोगों के लिए "जलवायु सेवाओं" का विस्तार कैसे करता है। जलवायु सेवाएं अनिवार्य रूप से ऐसे उपकरण हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में आने वाली या आने वाली जलवायु घटनाओं के ज्ञान का प्रसार करते हैं, इसके बाद आबादी को इस तरह की घटना के लिए तैयार करने के तरीके के बारे में शिक्षित करते हैं।
"एक किसान या एक मछुआरे को पता हो सकता है कि एक चक्रवात आ रहा है या कि सूखे की भविष्यवाणी की गई है या भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। लेकिन उन्हें इस तरह की आपदा के लिए तैयार करने के बारे में बहुत कम जानकारी है जो उनकी पूरी आजीविका को नष्ट कर सकती है। सेवाएं जो इस समस्या का समाधान समय की मांग है", घोष कहते हैं।
भारत के सामने अंतिम चुनौती उन लोगों की रक्षा करना है जो "मिश्रित जलवायु चरम सीमाओं" का सामना करते हैं, एक ऐसी घटना जिसका आईपीसीसी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।
"एक मिश्रित चरम घटना तब होती है जब एक विशेष क्षेत्र में भारत में सुंदरबन जैसे कई चरम मौसम की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि एक समय अवधि हो, जैसे कि, एक चक्रवात इस क्षेत्र में आ सकता है, जिसके तुरंत बाद उच्च ज्वार टूट जाएगा। तटबंधों और खारे पानी को कृषि क्षेत्रों में प्रवेश करने का कारण बनता है। इसके तुरंत बाद फिर से तीव्र वर्षा हो सकती है", घोष बताते हैं।
उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में इस तरह की मिश्रित घटनाओं का अनुभव होने की उम्मीद है, उनके लिए एक अलग लचीलापन योजना भी होनी चाहिए।
अंत में, जबकि भारत अक्षय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, अक्षय ऊर्जा के दोहन के लिए एक ठोस योजना अभी तक तैयार नहीं की गई है।
That apart, Ghosh also points out that India is the second highest contributor to global greening - i.e. the world's global green cover. However, most of this green cover is restricted to farmlands and not forests, as is required to contain carbon emissions.
"Forest cover should be planned in specific regions so that they can help in carbon upgrading. This will do a world of good in bringing down carbon levels not just in India's atmosphere, but world over", says Ghosh.
It may also help if India can commit a deadline to the international community on when it will revise its emission targets and achieve the global promise of zero net carbon.
Clearly, procrastination on climate policy is not something that the country or the world can afford.
इसके अलावा, घोष यह भी बताते हैं कि भारत वैश्विक हरियाली में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है - यानी दुनिया का वैश्विक हरित आवरण। हालाँकि, इस हरित आवरण का अधिकांश भाग खेतों तक ही सीमित है, न कि जंगलों तक, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है।
घोष कहते हैं, "विशिष्ट क्षेत्रों में वन आवरण की योजना बनाई जानी चाहिए ताकि वे कार्बन उन्नयन में मदद कर सकें। यह न केवल भारत के वातावरण में, बल्कि दुनिया भर में कार्बन के स्तर को नीचे लाने में अच्छा काम करेगा", घोष कहते हैं।
यदि भारत अपने उत्सर्जन लक्ष्यों को संशोधित करने और शून्य शुद्ध कार्बन के वैश्विक वादे को प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए एक समय सीमा तय कर सकता है तो इससे भी मदद मिल सकती है।
स्पष्ट रूप से, जलवायु नीति पर ढिलाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे देश या दुनिया वहन कर सकती है।